समाहरणालय के सभागार में सोमवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में कृषि ऋण माफी योजना, पीएम किसान, केसीसी, आपूर्ति, पशुपालन, मत्स्य, भूमि संरक्षण एवं गव्य विकास आदि विभाग से संबंधित एक समीक्षात्मक बैठक की गई। इस दौरान उपायुक्त द्वारा विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए सभी पात्र लाभुकों को लाभान्वित करने का निदेश दिया गया। तथा आ रही दिक्कतों का त्वरित निष्पादन करने का आवश्यक निदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा मत्स्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की तथा उक्त संचालित सभी योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत की गई है ताकि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का लाभ किसानों को सरलता व सुगमतापूर्वक प्रदान किया जा सके। ऐसे में बैंकों के साथ साथ सभी प्रज्ञा केंद्रों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है।
उपायुक्त ने कहा कि योजना के तहत 31 मार्च, 2020 से पहले के स्टैंडर्ड/मानक ऋण लाभुकों को 50,000 तक के ऋण माफी का लाभ दिया जायेगा। इस योजना के तहत गिरिडीह जिले 35 हजार मानक फसल ऋण धारक लाभान्वित होंगे। बैठक के दौरान
उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया कि किसानों को योजना का लाभ पारदर्शी तरीके से मिले इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। इस दौरान कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई तथा आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने पीएम किसान योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले के सभी निबंधित किसानों को केसीसी से आच्छादित करना सुनिश्चित करें। पशुपालन विभाग की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने मुख्यमंत्री पशुधन गव्य विकास योजना के क्रियान्वयन, अभिसरण एवं अनुश्रवण का निदेश दिया। बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला प्रबंधक FCI, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सभी पैक्स केंद्रों पर प्रतिनियुक्त जनसेवक व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
