आज गिरिडीह नगर भवन में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति ‘दिशा’ की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गयी। साथ ही बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के सम्बंध में बिंदुवार समीक्षा कर विचार-विमर्श किया गया। मौके पर उपायुक्त द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति के सम्बंध में जानकारी दी गयी।
बैठक में गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, गांडेय विधायक सरफराज अहमद, बगोदर विधायक बिनोद सिंह, जमुआ विधायक केदार हाजरा, गिरिडीह उपायुक्त, अध्यक्ष कार्यकारी प्रधान, जिला परिषद, उप महापौर, उप विकास आयुक्त, डायरेक्टर डीआरडीए, अनुमण्डल पदाधिकारी के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान योजनाओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति व क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक के दौरान जिले में चल रहे विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए उन्होंने निर्देशित किया कि अगली बैठक में कार्य योजनाओं का रोड मैप तैयार किया जाय। ताकि विभिन्न इलाकों में जो भी आवश्यक होगा उसका उचित विश्लेषण किया जा सके। उन्होंने कहा कि मूल रूप से विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय से कार्य करने के बाद ही योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जा सकता है।
साथ ही बैठक में विभिन्न योजनाओं के तहत जिले में हुए विकास कार्यों पर विस्तार से जानकारी साझा की गई। बैठक में उन्होंने सभी अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को आपसी समन्वय स्थापित कर सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को सफल बनाने की बात कही। स्थानीय स्तर पर विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करते हुए लक्ष्य निर्धारण कर कार्य करने का निर्देश दिया। बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा समीक्षा के दौरान जिले में विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इसपर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा सम्बन्धित को लक्ष्य आधारित कार्यों को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। साथ ही निर्देशित किया गया कि सभी प्रखंडो में आयोजित बैठकों में सभी प्रमुख को सम्मिलित करते हुए क्षेत्र के विकास से सम्बंधित कार्य किये जाय। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने बताया कि आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में प्राप्त नये पेंशन से संबंधित सभी आवेदनों को प्राथमिकता के साथ स्वीकृत करते हुए माह फरवरी तक भुगतान लाभुकों को कर दिया गया है।