राज्य के 65 हजार शिक्षक व कर्मचारियों को इपीएफ (EPF) और पेंशन का लाभ मिलेगा. इनमें 61 हजार पारा शिक्षक (सहायक अध्यापक) शामिल हैं. शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने सोमवार को इस आशय के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी. प्रस्ताव अब वित्त व विधि विभाग को स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा. कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्य के शिक्षकों को इपीएफ व पेंशन का लाभ मिलने लगेगा.
इपीएफ के लिए 12 फीसदी राशि पारा शिक्षकों के मानदेय से काटी जायेगी. जबकि 13 फीसदी राशि राज्य सरकार की ओर से दी जायेगी. पारा शिक्षक कई दिनों से इसकी मांग कर रहे थे. पारा शिक्षकों के साथ झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत कार्यरत अन्य कर्मियों को भी इससे जोड़ा जायेगा. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारी समेत बीआरपी, सीआरपी व परियोजना के तहत कार्यरत अन्य कर्मियों को भी इपीएफ से जोड़ा जायेगा.
