इंकलाबी नौजवान सभा (आरवाईए) ने आज गिरिडीह झारखंड में नियोजन नीति नियमावली में जल्द सुधार कर रिक्त पदों पर बहाली की मांग करते हुए राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे इंकलाबी नौजवान सभा (आरवाईए) के राज्य उपाध्यक्ष कॉमरेड अखिलेश राज ने कहा कि उच्च न्यायालय में झारखंड का नियोजन नीति रद्द होना दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार इसमें जल्द आवश्यक सुधार करे। कानूनी दांवपेच में नौजवानों के भविष्य से हो रहे खिलवाड़ को नौजवान बिलकुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ की कीमत रघुवर सरकार को चुकानी पड़ी थी। हेमंत सरकार यह खेल बंद करे और वर्तमान विधानसभा सत्र में नियोजन के लिए रास्ता साफ हो यह तय करे। मोदी सरकार राज्य की नियोजन नीतियों और विधानसभा से पारित प्रस्तावों को 9वीं अनुसूची में लाने में देर न करते हुए नियोजन का रास्ता साफ करे।
आरवाईए गिरिडीह के जिला उपाध्यक्ष प्रीति भास्कर ने कहा झारखंड के अलग-अलग संस्थानों में खाली पड़े 3.5 लाख पदों को अविलंब भरा जाए। झारखंड की नियोजन नीतियां कोर्ट में फंस रही हैं। बेरोजगार नौजवान अन्याय का शिकार हो रहे हैं। रोजगार के अधिकार हमला बंद हो।
प्रदर्शन में मुख्यरूप से आरवाईए सदस्य उज्जवल साव, कमरुद्दीन अंसारी, छोटू महबूब आलम, दिनेश यादव, रितेश वर्मा, राहुल ठाकुर, नासिर शेख सामिल रहे।
