भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की पूर्व राष्टीय कार्य समिति सदस्य एवं भाजपा नेत्री शालिनी वैश्यिक्यार ने झारखंड सरकार से मांग की है कि राज्य में अविलम्ब झारखंड राज्य महिला आयोग को पुर्नगठित की जाए। गौरतलब जून, 2020 में झारखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया था। इसके बाद, राज्य महिला आयोग एक तरह से अध्यक्ष विहीन और सदस्य विहीन होकर रह गया और महिला आयोग डिफंग संस्थान बन गया है। इस कारण पिछले दो सालों से महिलाओं से जुड़ी 4 हजार से जयादा मामले (केस) पेंडिंग पड़े हैं। झारखंड राज्य महिला अयोग के फंक्शनल नहीं होने की वजह से राज्य की महिलाओं को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
घरेलु हिंसा हो या कार्यस्थल पर उत्पीडन आदि मामलों में महिलाओं को अपनी समस्या के निराकरण हेतु अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। खासकर गरीब एवं आदिवासी समुदाय की महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं को सुरक्षा और संरक्षण देना सरकार के कर्तव्यों में से एक है । झारखण्ड सरकार अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ सकती है । वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए महिलाओं के हित में झारखंड सरकार से मांग है कि झारखंड राज्य महिला आयोग को अतिशीघ्र पुनर्गठित किया जाए ताकि कार्यस्थल या घरेलु हिंसा या उत्पीड़न आदि से पीड़ित महिलाओं को सहजता से न्याय मिल सके।
