मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार अधिवक्ताओं के लिए दुर्घटना एवं स्वास्थ्य बीमा की योजना लाएगी. उन्होंने ऐलान किया कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के सेवानिवृत्त अधिवक्ताओं को झारखंड अधिवक्ता संघ, कल्याण कोष जितना पेंशन प्रदान करती है, उतनी ही राशि राज्य सरकार भी उस कोष में योगदान स्वरूप देगी. सभी अधिवक्ता सपरिवार प्रति वर्ष बेहतर इलाज हेतु 5 लाख रुपये तक की सहायता राशि प्राप्त कर सकेंगे.
ये घोषणाएं मुख्यमंत्री ने आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में आयोजित ‘मुख्यमंत्री अधिवक्ता संवाद’ कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे बार काउंसिल के सदस्य, एपीपी तथा अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए की.
