आज दिनांक 06.10.2020 को समाहरणालय सभागार कक्ष में उपायुक्त की अध्यक्षता में नीति आयोग के तहत आकांक्षी जिला रूपांतरण कार्यक्रम अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, कृषि, बाल विकास एवं समाज कल्याण आदि विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए कार्यों में तेजी लाने तथा पोर्टल पर सभी योजनाओं के अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन/एमआईएस एंट्री एवं फोटो अपलोड करते हुए लक्ष्य अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश दिया। बैठक में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमीताभ कांत, राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, शिक्षा सचिव आदि की अध्यक्षता में आहूत वीडियो संवाद में हुई समीक्षा एवं दिए गए दिशा निर्देश से अधिकारियों को अवगत कराया। बताया कि नीति आयोग द्वारा 6 आयाम बनाए गए है जिनमें स्वास्थ्य और पोषण, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास एवं बुनियादी ढ़ांचा शामिल है। कई आयामों में जिले का प्रदर्शन संतोषजनक है जबकि कुछ में अविलंब सुधार की आवश्यकता है। पिछले वर्ष जिले ने कई आयामों में देश में बेहतर प्रदर्शन किया। अब इसमें सभी आयामों से संबंधित वरीय पदाधिकारियों को कार्य निष्पादन में गति प्रदान करनी है। उपायुक्त ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने को लेकर डीईओ-डीएसई को जरूरी दिशा निर्देश दिया। कहा कि हमें अपर प्राइमरी के बच्चों का दाखिला सेकेंडरी विद्यालयों में शत-प्रतिशत लक्ष्य लेकर चलना है तथा प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर सभी सरकारी भवनों, मॉडल विद्यालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं आंगनबाड़ी केंद्र आदि कार्यों में तेजी लाने का दिशा निर्देश दिया। साथ ही कई आवश्यक पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जैसे शत-प्रतिशत हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिसिटी, ग्राम पंचायत में इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा, स्किल डेवलपमेंट संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम, माइक्रो इरीगेशन के तहत ड्रिप इरिगेशन की सुविधा, JSLPS के तहत कैंडल मेकिंग साबुन निर्माण कार्य, 78 विद्यालयों में नियमित पेयजल की उपलब्धता तथा 03 विद्यालयों में बेहतर शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।
इसी तरह उपायुक्त ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर प्रर्दशन के लिए भी सीविल सर्जन को जरूरी दिशा निर्देश दिया। अस्पतालों की उत्तम व्यवस्था तथा अस्पताल में उपलब्ध मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने का भी निदेश दिया। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन को लेकर संबंधित अधिकारी को निदेशित किया कि योजनाबद्ध तरीके से समुचित कार्य प्रारूप तैयार कर जल्द से जल्द कार्यों में तेजी लाते हुए लाभुकों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। साथ ही एकीकृत खेती, वर्मी कम्पोस्ट, हार्वेस्टिंग, लिफ्ट इरीगेशन आदि कार्यों पर विशेष ध्यान देने को कहा। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले अधिकांश किसान कृषि एवं बागवानी मुर्गी पालन आदि पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में प्रशासन की पहली प्राथमिकता ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों एवं कृषकों को इस योजना से जो उन्हें लाभान्वित करना है। इसके अलावा नीति आयोग की टीम को सभी कंपोनेंट वार समीक्षा कर आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। साथ ही जिले में चल रहे सभी योजनाओं के कार्यों को का समय-समय पर अद्यतन एमआईएस एंट्री सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश दिया ताकि योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि पोर्टल पर प्रदर्शित हो सके।
बैठक में इनकी रहीं उपस्थिति
उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्य रूप से डायरेक्टर डीआरडीए, सिविल सर्जन,जिला योजना पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला कौशल विकास पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जेएसएलपीएस, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल एवं ग्रामीण कार्य मामले, कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल, जिला आकांक्षी सलाहकार एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।