केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से सम्मेद शिखर मामले में जारी किये गये नोटिफिकेशन में संशोधन करने के लिए अनुशंसा करने को कहा है. केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री चंद्रप्रकाश गोयल ने इस संबंध में राज्य सरकार को पत्र लिखा है. राज्य सरकार को लिखे गये पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा भेजी गयी अनुशंसा के आलोक में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने पारसनाथ अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन (इएसजेड) घोषित किया था.
इसके लिए दो अगस्त 2019 को गजट (एसओ-2795) प्रकाशित किया गया था. गजट प्रकाशित होने के बाद से जैन समुदाय व अन्य द्वारा ज्ञापन दिया गया. इसमें यह कहा गया था कि पारसनाथ अभ्यारण्य जैन समुदाय का पवित्र तीर्थस्थल है. यहां इको टूरिज्म की गतिविधियों से जुड़े विकास कार्य किये गये हैं. इससे जैन समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है.
